Land Registry Online: जमीन रजिस्ट्री पर सरकार ने नए नियम लागू किया गया हैं तो आईए जानते हैं क्या नया नियम लागू किया गया है। सरकार में रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में इतिहास की सुधार करते हुए नए नियम (Registratio Bill 2025) पेश किया गया है या आधुनिक और डिजिटल सिस्टम लागू करने की ओर एक बड़ा कदम उठाया है जिसे पूरे देश में (One Nation One Registery) को साकार करने का प्रयास किया है।
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पुराने 1908 के एक्ट को हटाकर आगे नया नियम नागरिकों को के लिए ज्यादा आसान बनाने जा रहे हैं नए व्यवस्था से आम आदमी को तहसील या रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है आज के डिजिटल भारत में सभी कार्य ऑनलाइन पूरी किए जा सके जिससे लोगों का समय ध्यान में रखकर और मेहनती तीनों की बातचीत होगी यह बदलाव लेनदेन में पारदर्शिता और सुरक्षा को मजबूत करेगा।
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नए नियम में ऑनलाइन जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया क्या है।
नए नियमों के तहत रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन होगी आप दस्तावेज अपलोड करना सत्यापन और फीस जमा करना कुछ क्लिक में संभव होगा जैसा ही रिश्तेदारी पूरी होगी नागरिकों को डिजिटल सिग्नेचर के साथ रजिस्ट्री डिजिटल कॉपी तत्काल मिल जाएगी। से न सिर्फ प्रक्रिया तेज और सरल होगी बल्कि लोगों को सरकारी दफ्तरों मैं लगने वाली लंबी खतरों से मुक्ति मिलेगी डिस्टर्बरी सिस्टम से डाटा सुरक्षित रहेगा।
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और पेपरलेस कामकाज होने से पर्यावरण की भी रक्षा होगी। अब केवल सेल डीड ही नहीं बल्कि कई जरूरी दस्तावेजों की रजिस्ट्री अनिवार्य की गई एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट, इक्विटेबल मॉर्गेज और न्यायिक आदेश जैसी महत्वपूर्ण कागजात शामिल हैं।
जमीन रजिस्ट्री में दस्तावेज में क्या जरूरी है आधार कार्ड बायोमैट्री आधारित पहचान
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बताया गया है जमीन रजिस्ट्री की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए अब आधार बायोमैट्री पहचान अनिवार्य हो गया है इसमें नागरिकों की पहचान पक्का करने के लिए आधार के अलावा पासपोर्ट और वोटर आईडी जैसे विकल्प भी मन रहेंगे किंतु प्राथमिकता आधार को ही दिया जाएगा। यह डिजिटल पहचान प्रणाली धोखाधड़ी पर प्रभावी रूप लगाएगी और फर्जी रजिस्ट्री मामलों खतरा खत्म कर दिया जाएगी बायोमैट्री वेरिफिकेशन से हर दस्तावेज की प्रामाणिकता बढ़ेगी। नए नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हर रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य रहेगी।
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यदि किसी ट्रांजैक्शन में विवाद हो, तो यही वीडियो ई-सबूत के रूप में पेश किया जा सकेगा। सभी फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम—UPI, नेट-बैंकिंग या कार्ड—के जरिए ही मान्य होगा।
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भारत सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री संबंधित नया नियम लागू किया गया है जिसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है. अगर आप भी जमीन रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा नया नियम बनाया गया है. जिसके बारे में सभी लोगों को जानना आवश्यक है तभी जाकर आप अपने जमीन के रजिस्ट्री आसानी से करवा सकते हैं.
रजिस्ट्री करना हो गया सस्ता?
भारत के बिहार राज्य में कई लोग पैसे बचाने के लिए बंटवारे के समय जमीन रजिस्ट्री नहीं करवाना चाहते थे. जिसके कारण बंटवारे के समय कई प्रकार के दिक्कतों का सामना होता था. ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा अब जमीन रजिस्ट्री को काफी सस्ता कर दिया गया है यानी अगर आप जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको केवल ₹100 का शुल्क देना होगा. उसके बाद आपकी जमीन आसानी से रजिस्ट्री हो जाएगी.
पारिवारिक सदस्य की सूची आवश्यक?
जमीन रजिस्ट्री करने से पहले आपको अपने परिवार का पारिवारिक सदस्य की सूची अपने नजदीकी सर्किल ऑफिसर जाकर निकलना होगा. तभी जाकर आप अपने परिवार के व्यक्ति का नाम रजिस्ट्री में ऐड कर सकते हैं. इसलिए आपको सबसे पहले अपने पारिवारिक सदस्य की सूची को निकालना आवश्यक होगा.
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जमीन रजिस्ट्री होने से जमीन का बंटवारा होना आसान
आपको बता दे कि यदि आपने जमीन का रजिस्ट्री कर लिया है तो उसके द्वारा अभी आप अपनी जमीन का बंटवारा कर सकते हैं. इससे आप भूमि विवाद है जैसे समस्याओं से बच सकते हैं क्योंकि जमीन रजिस्ट्री एक प्रकार कानूनी डॉक्यूमेंट होता है.
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