8th Pay Commission 2025: देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के बीच आठवीं वेतन आयोग को लेकर उम्मीद बढ़ रही है सातवें वेतन आयोग के बाद कल एक नया वेतन आयोग की संभावना पर चर्चा हो रही है।
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सरकारी कर्मचारी और पेंशन स्कीम की जगह पर सरकारी के द्वारा 2025 यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया जिसके अंतर्गत आप सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन की राशि नहीं पेंशन प्रणाली के अंतर्गत दिया जाएगा।
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अगर आप भी नया पेंशन प्रणाली के बाद में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। लंबे समय से पेंशन कंपटीशन की अवधि 15 साल से घटकर 12 साल करने की मांग कर रही है अब आठवी वेतन आयोग से उम्मीद जताई जा रही है कि यह मांग पूरी हो सकती है यदि ऐसा होता है तो लाखों कर्मचारी पेंशन को आर्थिक राहत मिलेगी और 10 को से जारी संघर्ष खत्म हो जाती है।
पुरानी पेंशन प्रणाली के लिए!
कर्मचारी संगठनों और पेंशनरों का कहना है कि सरकार सेवानिवृत्ति पर दी गई अग्रिम राशि की भरपाई 10-11 साल में ही कर लेती है. इसके बावजूद अतिरिक्त चार से पांच साल तक पेंशन काटती रहती है. इसीलिए 12 साल के समय अवधि बेहतर है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही मानना है लेकिन इसे नीतिगत निर्णय बताते हुए अंतिम फैसला सरकार पर छोड़ दिया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होने के बाद अपने अंतिम वेतनमान का 50% पैसा पेंशन के रूप में प्राप्त करता है। इसके अंदर किसी प्रकार के कटौती नहीं किया जाता है!
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आपको बात दिन की पूरे पैसे का पेमेंट सरकार अपने राज्य कोष के द्वारा करती है जिसके पास पूरा रूपा सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक महीने का निश्चित राशि प्राप्त होती है और इस राशि में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता था चाहे मार्केट में उतर चढ़ाव कितना भी ना हो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
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जिसके कारण सरकारी कर्मचारी इसी टायर पर प्रभावित होती है यही वजह है कि सभी सरकारी कर्मचारी की यूनियन में सरकार के ऊपर दबाव बना बनाया गया की पूरी पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू किया जाए इसके बाद सरकार ने यूरिनफाइल पेंशन प्रणाली को लागू किया जाएगा। पेंशन काॅम्यूटेशन की अवधि को लेकर कर्मचारियों और सरकार के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है।
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सुप्रीम कोर्ट भी है मान चुका है कि 12 साल की अवधि सही नहीं है. लेकिन अंतिम फैसला सरकार के हाथ में है यदि आठवी वेतन आयोग इस मांग को मान लेता है तो लाखों सेवानिवृत्ति और कर्मचारियों के लिए यह बड़ी जीत होगी. जिसके कारण सरकारी कर्मचारी इसीलिए तौर पर प्रभावित होती है यही वजह है कि सभी सरकारी कर्मचारी की यूनिक को सरकार के ऊपर दबाव बनाया की पूरी पेंशन पर सोनाली के को लागू किया गया।
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सातवें वेतन आयोग के अनुभव और सीख
सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था और इसने कर्मचारियों के वेतन संरचना में व्यापक बदलाव किए थे। उस समय 2.57 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया था जिससे औसतन 23.55 प्रतिशत की वेतन वृद्धि हुई थी। आठवें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार देश के लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी बेसब्री से कर रहे हैं। यह आयोग न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का माध्यम है।
बल्कि उनके भविष्य की सुरक्षा का भी आधार है। हर सरकारी कर्मचारी अपनी मेहनत का उचित मूल्य पाने की उम्मीद रखता है और वेतन आयोग उस उम्मीद को पूरा करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। वर्तमान महंगाई के दौर में जब जीवनयापन की लागत लगातार बढ़ रही है, तब वेतन संशोधन की आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है। सरकारी कर्मचारी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं और इसके बदले में उन्हें उचित मुआवजा मिलना न्यायसंगत है।
सातवें वेतन आयोग के अनुभव और सीख!
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सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था और इसने कर्मचारियों के वेतन संरचना में व्यापक बदलाव किए थे। उस समय 2.57 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया था जिससे औसतन 23.55 प्रतिशत की वेतन वृद्धि हुई थी। यह छठे वेतन आयोग के 1.86 फिटमेंट फैक्टर से काफी बेहतर था। हालांकि सातवें आयोग के दौरान भत्तों की संख्या में कमी की गई थी और 196 भत्तों की समीक्षा के बाद 52 भत्तों को समाप्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त 36 भत्तों को अन्य भत्तों में मिला दिया गया था। इस प्रक्रिया से वेतन संरचना सरल और अधिक पारदर्शी हो गई थी। कर्मचारियों को अपने वेतन की गणना समझने में आसानी हुई और प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार आया।
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और विश्लेषण प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आठवें वेतन आयोग संबंधी सभी जानकारी अनुमान और विशेषज्ञों के मत पर आधारित है। वास्तविक नीतियां और निर्णय भारत सरकार द्वारा लिए जाएंगे। नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।
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